मशीद समितीने सर्वेक्षणासाठी संमती दिली आहे.
सावधगिरी बाळगा:
उत्तर प्रदेश मध्ये संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशीद आज पुन्हा सर्वेक्षण होणार आहे. पाहणी पथक काही वेळात शाही जामा मशिदीत पोहोचेल. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मशीद समितीने सर्वेक्षणासाठी संमती दिली असून, हे सर्वेक्षण दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत होणार आहे. हे हरिहर मंदिर असल्याचे हिंदू बाजूने न्यायालयाला सांगितल्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना संभल मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच दिवशी म्हणजे 19 नोव्हेंबर रोजी रात्री मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते, आता आज पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मोठा पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायालयाने 29 नोव्हेंबरपर्यंत सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
संभल मस्जिद सर्वेक्षणादरम्यान ज्येष्ठ वकील विष्णू शंकर जैन हेही उपस्थित राहणार आहेत. हिंदू पक्षाने न्यायालयात मशिदीला हरिहर मंदिर म्हणून घोषित केल्यानंतर शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या पोलीस आणि प्रशासकीय कारवाईचा एक भाग म्हणून, शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन समाजवादी पक्षाच्या खासदाराच्या वडिलांसह 34 जणांवर बंदी घालण्यात आली आहे. संभलचे उपजिल्हाधिकारी (एसडीएम) वंदना मिश्रा यांनी सांगितले की, संभलचे सपा खासदार झिया उर रहमान वर्क यांचे वडील ममलुकुर रहमान वर्क यांच्यासह ३४ जणांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
संभळमध्ये पहिल्या शुक्रवारी कडेकोट बंदोबस्तात शुक्रवारची नमाज अदा करण्यात आली. संभल जिल्ह्यातील न्यायालयाच्या आदेशावरून मंगळवारी जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. एका मंदिराची नासधूस करून ही मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. याचिकाकर्ते अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयाने जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी ‘अधिवक्ता आयोग’ स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आयोगामार्फत व्हिडीओग्राफी आणि फोटोग्राफीचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हिंदू पक्षाचे वकील गोपाल शर्मा यांनी शुक्रवारी सांगितले की, दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी बाबरनामा आणि आईन-ए-अकबरी पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे, जे हरिहर मंदिराच्या अस्तित्वाची पुष्टी करतात. हे मंदिर बाबरने १५२९ मध्ये पाडले होते आणि आता या प्रकरणाची सुनावणी २९ जानेवारीला आहे, असा दावा त्यांनी केला. ‘ॲडव्होकेट कमिशन’चा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेऊ, असे शर्मा यांनी सांगितले.
हे पण वाचा :- संभलमधील मशीद की हरिहर मंदिर… वादाने घेतला राजकीय रंग, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
