पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याच्या पुण्यातील ३०० कोटी रुपयांच्या जमिनीच्या व्यवहाराची महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने एका उपनिबंधकाला निलंबित करून चौकशी सुरू केली आहे. पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमाडे एंटरप्रायझेस एलएलपीला 40 एकर सरकारी मालकीची महार वतन जमीन विक्रीचा समावेश असलेला हा करार, माफ केलेला ड्युटी स्टॅम्प आणि सरकारी मालमत्तेची खाजगी कंपनीला बेकायदेशीर विक्री यासह कथित अनियमिततेसाठी छाननीत आला आहे.पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या गंभीर स्वरूपाची कबुली देत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी सरकारी जमीन खासगी कंपनीला कशी हस्तांतरित केली गेली याची चौकशी करण्यासाठी आणि सूट योग्य नियमांचे पालन केले की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याची पुष्टी केली.“सवलतीचा दावा करण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे तपासली जातील. नोंदणी करताना कोणत्या प्रकारची कागदपत्रे तयार केली गेली हे देखील समिती पाहणार आहे. परंतु तात्काळ कारवाई म्हणून आम्ही सब-रजिस्ट्रारला निलंबित केले आहे कारण, जर ही सरकारी जमीन असेल तर नोंदणी झालीच नसावी,” बिनवडे यांनी नमूद केले.महसूल विभागाच्या सूत्रांनी उघड केले की, ‘7/12 उतारा’ दाखवतो की जमीन ‘मुंबई सरकार’ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे, तर प्रॉपर्टी कार्ड्समध्ये ती खाजगी कंपनीकडे हस्तांतरित केलेल्या विक्रेत्यांची नावे दर्शविली आहेत.दिग्विजय पाटील यांच्यासोबत फर्ममध्ये भागीदारी करणाऱ्या पार्थ पवार यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “प्रधानदर्शनी, हा मुद्दा गंभीर दिसत आहे. मी संबंधित विभागांकडून या प्रकरणाची सर्व माहिती मागवली आहे. चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मी त्याबाबत बोलू शकतो आणि सर्व तपशील मिळाल्यानंतर कारवाई केली जाईल.”आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पुण्यातील मुंढवा भागातील जमीन 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क माफ करून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप केला आहे.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, त्यांचा विभाग 11 नोव्हेंबरपर्यंत अपेक्षित असलेल्या कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्याकडून औपचारिक तक्रार मिळाल्यानंतर प्रकरणाची तपासणी करेल.“उद्योग विभाग, काही उद्योगांना प्रोत्साहन देताना, कर्जमाफी किंवा सवलती देतात. त्या विभागाला सर्व संबंधित तपशील द्यावे लागतील. आता कोणतेही विधान करण्याऐवजी, दमानिया त्यांची कागदपत्रे सादर करतील तेव्हा 11 नोव्हेंबरपर्यंत मी वाट पाहीन,” बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.या व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे.उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेल्या जमीन खरेदीची पारदर्शकपणे चौकशी व्हायला हवी. ही सरकारी जमीन असून, याप्रकरणी महसूल विभागाचा कोणताही निर्णय न घेता तिची विक्री करण्यात आली, असे सांगत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.शिवसेना (यूबीटी) नेते अंबादास दानवे यांनी जमिनीची वास्तविक किंमत 1,800 कोटी रुपये असल्याचा दावा केला आणि केवळ 1 लाख रुपयांचे भांडवल असलेली कंपनी आयटी पार्क प्रकल्पाचा प्रस्ताव कसा देऊ शकते असा सवाल केला.दानवे यांनी 27 दिवसांत व्यवहार पूर्ण झाल्याचे नमूद करून मुद्रांक शुल्क माफीवर टीका केली, “यापूर्वी अजित पवार म्हणाले की, लोकांना सर्व काही फुकट हवे आहे. तसे असेल तर त्यांना ती (जमीन) फुकट कशाला हवी आहे?”
