पुणे : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) संपादित केलेली जमीन राज्य सरकारने माण आणि हिंजवडी येथील शेतकऱ्यांना परत करावी, अशी मागणी भोरचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी मंगळवारी केली.“ते भूखंड रिकामे आहेत. एमआयडीसीने त्यांचा औद्योगिक कारणांसाठी वापर केला नाही, किंवा शेतकरी त्यांचा शेतीसारख्या कामांसाठी वापर करू शकत नाहीत. शेतकरी व्यवसायासाठी कर्ज घेण्यासाठी जमीन गहाण ठेवूही शकत नाहीत. राज्य सरकारने एमआयडीसीचे नाव ७/१२ च्या उताऱ्यामधून काढून टाकावे,” असे मांडेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत सांगितले.मांडेकर म्हणाले की, दोन दशकांपूर्वी माण आणि हिंजवडीसारख्या भागात ब्लँकेट अधिग्रहण प्रक्रिया पार पडली होती. “यापैकी बरेच भूखंड विकसित केले गेले आणि शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली. मात्र, काही विशेषतः माण गावात अजूनही नुकसान भरपाईच्या पैशाची वाट पाहत आहेत.”सुमारे 800 एकरांचे मालक अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत अडकले आहेत जिथे ते कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे त्यांची प्रमुख मालमत्ता वापरू शकत नाहीत, असे आमदार म्हणाले.TOI शी बोलताना आमदार म्हणाले, “हे भूखंड शहराच्या जवळ आहेत आणि इतर कारणांसाठी वापरले जाऊ शकतात. शेतकऱ्यांना ते परत मिळावेत जेणेकरून त्यांचा वापर करता येईल.” वडगाव-उतरुळी आणि भोरसारख्या इतर एमआयडीसी भागात औद्योगिक युनिट सुरू होण्यास विलंब होत असल्याच्या समस्या आहेत, असे मांडेकर म्हणाले. “गावकऱ्यांनी भूसंपादन आणि नुकसानभरपाईबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांना दिलेल्या अन्यायकारक वागणुकीचा त्यांनी निषेध केला आहे.”आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत आणि घोषित जमिनीवर एमआयडीसी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आमदार म्हणाले.
