माजी सभापती दिलीप काळभोर व संचालक प्रशांत काळभोर ,रोहिदास उंद्रे ,रामकृष्ण सातव
यांनी साखर आयुक्तांना दिले पत्रक
लोणी काळभोर प्रतिनिधी थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करताना सर्व गोष्टींचा विचार करुन जमीन खरेदी करावी असे पत्रक पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप काळभोर व संचालक प्रशांत काळभोर रोहिदास उंद्रे ,रामकृष्ण सातव
यांनी साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य , पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य व प्रादेशिक सहसंचालक साखर पुणे यांना दिले असून त्यामध्ये नमूद केले आहे की भविष्यामध्ये ही जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार करताना कोणतीही कायदेशिर अथवा आर्थिक अडचण निर्माण होवून सदरचा व्यवहार अर्धवट अडकून पडू नये व दोन्हीही संस्थांचे आर्थिक अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होवू नये यासाठी बाजार समितीकडे सदर जमीन खरेदीसाठी आवश्यक निधी रू. २९९ कोटी एकरकमी उपलब्ध नाही. त्यामुळे बाजार समितीकडे सध्या शिल्लक असलेली रक्कम, उर्वरित रक्कम उभारणेकामी करावयाची उपाययोजना , नियोजन, शिल्लक निधी संपल्यानंतर बाजार समितीची चालु असलेली विकास कामे तसेच दैनंदिन कामकाज, आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च, विकास निधी व कारखान्याचे उर्वरित रक्कम देणेसाठी आवश्यक निधी कसा उभा करणार याबाबतचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
तसेच यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला जमीन विक्रीतुन मिळणाऱ्या रक्कमेतुन बँकांची देणी, शासकीय देणी, सभासदांची थकीत देणी, कामगारांची देणी देण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी तसेच तद्नंतर कारखाना सुरू करून ऊस गाळप सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधीची पुर्तता बाजार समितीमार्फत निर्धारित वेळेत न झाल्यास कारखान्याचे व सभासदांचे खुप मोठे नुकसान होईल व परिणामी दोन्ही संस्था आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत येतील.
तरी याबाबत प्रथमतः बाजार समितीने वरील सर्व आर्थिक व कायदेशिर मुद्यांबाबत पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्गदर्शन मागविणेत यावे व नंतर पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या समवेत दोन्ही संस्थांचे संचालक मंडळाची संयुक्त बैठक आयोजित करून सदर बैठकीमध्ये वरील सर्व मुद्दे तसेच जमीन खरेदी विक्री संदर्भात नियम अटी तयार करणे, निधी उभारणे बाबत नियोजन झाल्यानंतर जमीन खरेदीबाबतची पुढील कार्यवाही करणे योग्य होईल. तोपर्यंत बाजार समितीने या विषयाबाबत कोणताही आर्थिक व्यवहार करू नये.
राज्य शासनाने यशवंत सहकारी साखर कारखान्यास जमीन विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत अं. पां. शिंगाडे, उपसचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी कार्यकारी संचालक, यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. थेऊर यांना दिलेली आहे. परंतु सदर जमीन बाजार समितीला खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही .असे शासन निर्णयावरून दिसते. बाजार समितीने पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अनुषंगाने बाजार समितीस सदर जमीन खरेदीस मान्यता दिलेबाबतचे कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत पत्र ,आदेश शासनाकडून अथवा पणन संचालक यांचेकडून बाजार समितीला अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत संबंधित वेगवेगळ्या १४ विभागांना व अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. त्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणेचे कुठेही नाव नाही.
बाजार समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अनुषंगाने सदर जमीन खरेदीस कलम १२ (१) नुसार मान्यता दिलेबाबत अथवा त्याबाबत शासन निर्णय झालेबाबत अथवा त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करणेबाबत पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीस अद्याप पर्यंत अधिकृतरित्या कळविलेले नाही.
राज्य शासनाने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची थेऊर येथील जमीन विक्रीस मान्यता देताना मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ५२७०/२०२५ दाखल असून त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही करावी अशी अट नमुद केलेली आहे. त्यामुळे सदर अटीनुसार मा. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होणेपुर्वी जमीन खरेदी विक्री व्यवहार केल्यास शासन निर्णयाचे उल्लंघन होईल. त्यामुळे सदर जमीन विक्रीस मान्यता मिळालेला शासन निर्णय मा. उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणुन द्यावा तद्नंतर त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करणे उचित होईल.
सदर जमीन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे तारण असून बँकेने थकीत कर्ज झाल्यामुळे ही जमीन जप्त केलेली आहे व जमीनीचा ताबा हा बँकेकडे आहे त्यामुळे सदर जमीन खरेदी करताना राज्य सहकारी बँक यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ती घेतल्याचे कुठेही निदर्शनास येत नाही.
सदर जमीनीवर विविध वित्तीय संस्थांचे बोजे व इतर हक्क निर्माण झाले आहेत त्यामुळे त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. तसेच काही जमीनीवर अतिक्रमण असल्याचे समजते, त्यामुळे सदर जमीनीची प्रत्यक्ष सरकारी मोजणी करून घेणे, कारखाना स्थापनेपासुनचे सर्च रिपोर्ट काढणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी या बाजार समितीने मुळशी बाजार समितीचे जमीनीवरील कर्जाची रक्कम सुमारे १२ कोटी रूपये महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळास असेच कायदेशीर बाबींची पडताळणी न करता भरणा केले ते आज बाजार समितीस परत मिळत नाहीत. त्यामुळे या गोष्टीचा सुद्धा यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करताना बाजार समितीचा निधी अडकुन पडणार नाही याबाबत कायदेशिर बाबी पडताळून योग्य त्या दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करून योग्य ती कारवाई करावी अन्यथा या होणाऱ्या व्यवहारामुळे किंवा त्यामुळे निर्माण होणारे आर्थिक व कायदेशीर अडचणीह संचालक म्हणून आम्ही जबाबदार राहणार नसल्याचे दिलीप काळभोर व प्रशांत काळभोर रोहिदास उंद्रे ,रामकृष्ण सातव
यांनी सांगितले.
