लोणी काळभोर प्रतिनिधी – यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ४२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये जे कारखान्याचे सभासद नाहीत अशा साधारण दोनशे लोकांना आरडाओरडा करण्यासाठी व विषय मंजूर मंजूर म्हणण्यासाठी संचालक मंडळाने आणले होते .असा घाणाघाती आरोप कारखान्याचे सभासद विकास लवांडे यांनी सभा संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत केला.
थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची ४२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलवडी मांजरी खुर्द येथील लक्ष्मी गार्डन येथे रविवार दिनांक२८/०९/२०२५रोजी सकाळी अकरा वाजता संपन्न झाली .
त्यामध्ये पुन्हा एकदा गोंधळ होऊन यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक अहवाल, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रकांसह सहा विषय, संचालक मंडळाने अभूतपूर्व गोंधळात आवाजी मतदानाने मंजूर करुन घेतले . यावेळी काही ठराविक माजी संचालक व त्यांच्या समर्थकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला.
सभा संपल्यानंतर कृती समितीने आपली बाजु मांडुन न दिल्यामुळे तसेच सभा आटोपती घेतल्याबद्दल तिथेच पत्रकार परिषद घेतली या पत्रकार परिषदेत विकास लंवाडे यांनी अनेक आरोप संचालक मंडळावर केले .
यामध्ये विषय पत्रिकेवर बोलत असताना पहिला विषय होता मागील प्रोसिडिंग वाचून कायम करणे हा विषय जवळपास २५ ते २७ मिनिटं त्याचे वाचन करण्यात आले जे ठराव मागे मागच्या मिटींगला पाच मिनिटात मंजूर मंजूर म्हणून करण्यात आले ते ज्याच्यावर चर्चा झाली नव्हती सूचक अनुमोदक कोणी नव्हते प्रोसिडिंग मागच्या वेळेस लिहिलं होतं तो विषय आम्ही आज नामंजूर केलेला आहे. आमचा जमीन विक्रीला विरोध नाही पण गरजे एवढी वीस पंचवीस एकर जमीन विकावी त्याच्यातून सर्व देणे द्यावी २० एकर जमीन विकली तरी सर्व प्रश्न सुटतील व कारखाना चालू होईल पण शंभर एक जमीन विकण्याचा तेही उधारीवर विकण्याचा घाट संचालक मंडळाने घातला आहे दोन वर्षांनी त्या जमिनीचे पैसे मिळणार असून मोक्याची जमीन विकण्याचे ठरलं असून कारखाना मागच्या बाजूला काढणार आहेत .त्यामुळे पाहुणेरावळ्यांचे राजकारण बंद करुन सभासदांनी हुरळून जाऊ नये सभा उरकायची म्हणून चेअरमन यांना राष्ट्रगीत सुद्धा नीट म्हणता आलं नाही याची खंत वाटते. शेतकऱ्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला असून येथे आरडाओरडा करणारे बिगर सभासदच होते .जमीन विक्री करताना गट नंबर वेगळे दाखवले असून प्रोसिडिंगमध्ये वेगळे दाखवले.राज्य सरकारने १६ सप्टेंबर २०२५ लाजो जीआर काढला त्यामध्ये जमीन जमीन विक्रीला परवानगी दिली असून त्यामध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया जर सुरू झाली तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार नसणार आहे आणि दोन्हीही संस्था याला जबाबदार असल्याचे मंत्रिमंडळाने दिलेल्या जीआर मध्ये तसा उल्लेख आहे . बाजार समितीचे चार संचालक दिलीप काळभोर , प्रशांत काळभोर ,रोहिदास उंद्रे, रामकृष्ण सातव यांनी आक्षेप नोंदवले असून या आक्षेपाकडे मार्केट कमिटीचे सभापती सक्षम दुर्लक्ष करत आहेत .ते संचालक काय म्हणतात याची पडताळणी करणे गरजेचे असल्याचे विकास लंवाडे यांनी सांगितले .
याबाबत कारखाण्याचे सभासद राजेंद्र चौधरी यांनी सांगितले की आजच्या वार्षिक सभेत मागील सभा वृत्तांत वर चर्चा करत असताना चेअरमन व संचालक मंडळाला विचारलेले प्रश्न अवघड वाटल्याने कोणत्याही विषयावर चर्चा न करता सर्व विषय मंजूर मंजूर म्हणून संचालक मंडळ पळून गेले.
विषय क्रमांक एक चर्चा न होताच अर्धवट राहिला. विषय क्रमांक दोन व चार मध्ये चर्चेचे विषय चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांना मी समक्ष लेखी व प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांना मेलद्वारे पाठवले होते . त्याची देखील उत्तरे देता आली नाहीत. नफा-तोटा पत्रकात ७७.४२ लाख ही तोडणी वाहतूक संस्थेची व्याजाची रक्कम दाखविल्याने तसेच स्टोअर्स व शिल्लक साठयाचे प्रत्यक्ष मोजदाद न केल्याने पूर्वीचे आकडे ताळेबंद मध्ये दाखविल्याने लेखापरीक्षकांनी प्रमाणित केलेली हिशोब पत्रके सत्य व वास्तव परिस्थिती दर्शवीत नाहीत. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे अवघड असल्याने संचालक मंडळांनी सभेतून पळ काढला असा आरोप राजेंद्र चौधरी यांनी केला .
याबाबत कारखाण्याचे संचालक अमोल हरपळे ,सुनील कांचन राहूल घुले यांनी खुलासा करताना सांगितले की
गेली १४ वर्षे बंद असलेला कारखाना चालू होण्यासाठी काहीतरी घडामोड होईल शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळतील , कामगारांना पैसे मिळतील व सगळ्यांना सुगीचे दिवस येतील या आशेवर सभासद आले होते. कारखान्याचा जो वनवास आलेला आहे तो जे टीका करतात अशा हुशार मंडळींमुळे आलेला असल्याचे अमोल हरपळे यांनी सांगितले. कारखान्यावरती साधारण १४० कोटींच्या कर्जाचा बोजा होता. त्यामध्ये बँकांची देणी , शेतकऱ्यांची देणी , कामगारांची देणी अशा विविध प्रकारची देणी होती . बँकांची ओटीएस करून कारखान्याचे १०१ कोटी रुपये वाचले आहेत .पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे योगदान यासाठी भरपूर झालेले आहे .महाराष्ट्रातील पहिला कारखाना आहे की तो हा विषय मंत्रिमंडळात तो विषय मंजूर झालेला आहे. पत्रकारांनी जागेच्या बाजार भावा संबंधित प्रश्न विचारल्यावर कोरेगावमुळ येथील बाजारभाव जास्त आणि थेऊरचा बाजारभाव कसा कमी याबाबत संचालक मंडळाने सांगितले की
कोरेगावमुळ येथील जमीन ही पुणे – सोलापूर महामार्गाच्या कडेला असून तेथील बाजारभाव जास्त आहे यशवंतीची जमीन ही शेती जमीन असल्यामुळे येथील बाजारभाव कमी आहे यासाठी आम्ही राज्याचे जे निबंधक अधिकारी आहे त्यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेतले आहे . त्यामुळे हे आरोप केलेले आहे ते चुकीचे आहेत. गेले एक वर्ष कारखान्यात काम करत असताना चेअरमन व संचालकांनी स्वतःची पदरमोड करून काम केलेले आहे . यावेळी संचालकांनी सांगितले की उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संचालकांना खंबीर साथ दिली आहे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा कारखाना कसा चालू होईल यासाठी संचालकांच्या पाठिशी उभे आहेत
भोर येथील राजगड कारखान्याला भरपूर निधी मिळतो आणि हवेली तालुक्यात मोठ मोठे नेते असताना सुद्धा यशवंत कारखान्याला शासनाकडून का निधी आणू शकले नाहीत याबाबत संचालक सुनील कांचन यांनी सांगितले की भोरचा कारखाना एनटीडीसी मध्ये केंद्राकडून मंजूर करून आलेला आहे .याला काही निकष असल्यामुळे आपला कारखाना त्यामध्ये बसू शकला नाही त्यामुळे आपल्याला तो निधी मिळू शकला नसल्याचे संचालक मंडळाने सांगितले .
अशा प्रकारे आरोप प्रत्यारोप हवेली तालुक्यात होत असुन कारखाना कधी चालू होणार या आशेवर शेतकरी आहेत .
