सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर कोणी आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी धर्मांतर करत असेल तर त्याला या नावाखाली त्याचा लाभ घेता येणार नाही. नियमितपणे चर्चमध्ये जाणारी आणि ख्रिश्चन धार्मिक परंपरांचे पालन करणारी व्यक्ती स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेऊन अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 25 नुसार, देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च्या इच्छेने कोणताही धर्म निवडण्याचे आणि त्याच्या परंपरांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
आरक्षणासाठी कोणतेही धर्मांतर करण्याची परवानगी नाही
कोणीतरी त्याचा धर्म बदलतो जेव्हा तो प्रत्यक्षात दुसऱ्या धर्माच्या तत्त्वांचा आणि परंपरांचा प्रभाव असतो. मात्र, केवळ दुसऱ्या धर्मांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कोणतेही धर्मांतर होत असेल, तर त्याला परवानगी देता येणार नाही. असे करणे म्हणजे आरक्षण धोरणाच्या सामाजिक चिंतेचा पराभव करणे होय. पुद्दुचेरीतील एका महिलेचा अर्ज फेटाळताना खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. नोकरीत अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी महिलेने याचिका दाखल केली होती.
आरक्षणाचा लाभ का देता येत नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की याचिकाकर्ता महिला ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरांचे पालन करते आणि नियमितपणे चर्चमध्ये जाते. असे असूनही, स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत, तिला नोकरीसाठी अनुसूचित जातींना दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. या महिलेचा दुटप्पी दावा मान्य करता येणार नाही. ख्रिश्चन धर्माचे पालन करताना ती स्वतःला हिंदू असल्याचा दावा करू शकत नाही, तिला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही.
